Główna treść strony
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy, w szczególności:
1) w zakresie geodezji:
a) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
b) prowadzenie rejestru cen wartości nieruchomości,
c) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
e) przygotowanie projektu budżetu dysponowania środkami z wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) w zakresie gospodarki mieniem Powiatu:
a) prowadzenie spraw związanych nabywaniem nieruchomości powiatowych,
b) przygotowywanie dokumentacji oraz składanie wniosków o nabycie mienia przez Powiat,
c) prowadzenie spraw z zakresu najmu, dzierżawy, sprzedaży, zamiany nieruchomości powiatowych,
d) przedstawianie Zarządowi spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatowym,
e) przygotowywanie projektów decyzji z zakresu oddawania w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Powiatu,
f) organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości powiatowych,
g) regulacja stanów prawnych dróg powiatowych,
h) udział w postępowaniach sądowych dotyczących praw do nieruchomości powiatowych,
i) przygotowywanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,
j) składanie wniosków o wpis prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych na rzecz Powiatu;
3) w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:
a) przygotowywanie decyzji w zakresie sprzedaży, zamiany, oddawania w najem, bądź dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,
b) oddawanie w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa,
c) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
d) wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne,
e) zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
f) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
g) ustalanie odszkodowania za grunt przejęty na Skarb Państwa lub na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego pod drogi w wyniku podziału nieruchomości,
h) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
i) wydawanie decyzji przekształcających prawo wieczystego użytkowania w prawo własności,
j) udział w postępowaniach sądowych dotyczących praw do nieruchomości,
k) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
l) prowadzenie spraw z zakresu przekazywania przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub w użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na wniosek Starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, grunty, o których mowa w art. 38c ust. 1 ustawy o lasach oraz nieprzydatne dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich,
m) prowadzenie spraw z zakresu przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu, o którym mowa w ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ich wykreślenia z zasobu,
n) prowadzenie spraw z zakresu przekazania w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) stanowiących własność Skarbu Państwa grunty przeznaczone do zalesiania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
o) prowadzenie spraw z zakresu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane przez Lasy Państwowe na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
4) w zakresie gospodarki nieruchomościami innymi:
a) udział w postępowaniach sądowych dotyczących praw do nieruchomości,
b) ustalanie wysokości odszkodowań za grunt przejęty na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego pod drogi w wyniku podziału nieruchomości,
c) ustalanie wysokości odszkodowań za grunt przejęty na Skarb Państwa lub na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego pod drogi w wyniku ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
d) zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
e) ustalenie gruntów należących do wspólnot gruntowych, wykaz osób posiadających udział we wspólnocie,
f) ochrona gruntów rolnych,
g) zwrot działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania przejętych na Skarb Państwa,
h) scalenia i wymiana gruntów rolnych;
5) w zakresie ochrony gruntów rolnych wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
2. W ramach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który realizuje zadania, w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych BDOT, BDOSG, GESUT,
b) prowadzenie baz danych EGiB (część graficzna),
c) prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych;
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
Informacje o stronie
Wytworzył: |
Brak danych |
Wprowadził: |
Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.15 |
Ostatnia aktualizacja: |
Jarosław Wyszyński, data: 29.11.2019 r., godz. 13.05 |
Czas |
Administrator |
Opis zmiany |
29.11.2019 r., godz. 13.05 |
Jarosław Wyszyński |
Edycja strony |
22.01.2013 r., godz. 13.15 |
Hubert Morka |
Dodanie strony |